ब्रेकिंग

देश

विधेयके रोखून ठेवणे बेकायदा आणि मनमानी

Samruddhi Dhayagude
09 Apr 2025

तामिळनाडूच्या राज्यपालांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

नवी दिल्ली : विधेयके रोखून ठेवल्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवी यांना मंगळवारी जोरदार फटकारले. विधेयके रोखून ठेवणे बेकायदा आणि मनमानी असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. विधानसभेने मंजूर केलेल्या १० विधेयकांना तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी स्थगिती दिली होती. या निर्णयाविरोधात तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर हा अर्ज सुनावणीसाठी होता. या प्रकरणाची सुनावणी १० फेब्रुवारी रोजी पूर्ण झाली होती. मात्र, खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता. दरम्यान, न्यायालयाच्या निकालामुळे तामिळनाडू सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्यपालांना विधेयके अनिश्चित काळासाठी रोखण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी राज्यघटनेच्या कलम २०० मध्ये घालून दिलेल्या चौकटीत काम करावे, अशा शब्दांमध्ये खंडपीठाने राज्यपालांना फटकारले.राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी १० विधेयके राखून ठेवणे बेकायदेशीर आणि कायद्याने चुकीचे आहे. त्यांनी विधेयकांवर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने सांगितले. या काळात त्यांनी विधेयकाला संमती द्यावी किंवा ते विधानसभेला परत करावे किंवा राष्ट्रपतींकडे पाठवावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.